जैसा की आप सब जानते हैं की इस समय दिल्ली के सीएम ED की गिरफ्त में हैं और पूछताछ जारी है। हालांकि इनकी रिमान्ड 1 अप्रैल तक बढ़ायी जा चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाए जाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका खारिज कर दी है।
हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने पिटीशन खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ऐसे किसी क़ानूनी प्रावधान को सामने रखने में नाकाम रहे हैं जो किसी गिरफ्तार मुख्यमंत्री को पद पर बने रखने से रोक लगाता हो। बेंच ने कहा, “दिखाइए कि कहां पर रोक है. कोई कानूनी प्रतिबंध दिखाएं जिसके लिए आप वकालत कर रहे हैं.”
इसके पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी स्पष्ट किया था कि अरविंद केजरीवाल को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
वही पर भारत के बाहर भी इस केस पर कई देशों ने पैनी नजर बनाए हुए हैं, जैसे अमेरिका और जर्मनी के बाद अब UN ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बयान दिया है।
UN जनरल सेक्रेटरी के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि भारत में सभी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। भारत में चुनाव का समय है, ऐसे में सभी नागरिकों को निष्पक्ष माहौल में वोट डालने का मौका मिलना चाहिए।"
हालांकि भारत अमेरिका और जर्मनी के केजरीवाल पर दिए बयानों को लेकर आपत्ति जता चुका है। बीते गुरुवार यानि 28.03.2024 की शाम को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, "भारत अपने देश की न्यायिक व्यवस्था में किसी की भी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें अपनी कानूनी व्यवस्था पर गर्व है।"
केजरीवाल के मामले में भारत की नाराजगी के बावजूद अमेरिका ने अपने बयान को दोहराते हुए कहा था, "हम अपने स्टैंड पर कायम हैं और इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी।"
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